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लगातार लग रहे आरोपों के बीच दिल्ली सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला

सीबीआई की जांच के आदेश के बाद से ही दिल्ली सरकार तमाम आरोपों का सामना कर रही है। जिसके चलते दिल्ली सरकार ने अब एक फैसला लिया है।

उपराज्यपाल द्वारा सीबीआई की जांच के आदेश के बाद से ही दिल्ली सरकार तमाम आरोपों का सामना कर रही है। जिसके चलते दिल्ली सरकार ने अब एक फैसला लिया है।

दरअसल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का कहना है कि सोमवार से दिल्ली में पुरानी आबकारी नीति लागू होगी। आपकों बता दे कि ये नीति छह महिने तक लागू रहेगी।

नई आबकारी नीति के चलते लगे कथित भष्टाचार के आरोप के कारण सरकार बैकफूट पर आ गई। बहराल, मनिष सिसोदिया के अनुसार नई नीति वापस ले ली गई है।

साथ ही नई नीति तैयार होने तक पुराने नीति के तहत ही शराब की बिक्री की जाएगी। जानकारी के अनुसार, इसी दौरान सिसोदिया ने भी कहा कि हमने भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए ही नई आबकारी नीति लागू की थी।

नीति लागू करने से पहले 850 शराब की दुकानों से सरकार को 6000 करोड़ रूपये का टैक्स प्राप्त होता था। लेकिन नई आबकारी नीति लागू होने के बाद से सरकार को उन्हीं दुकानों से 9000 करोड़ से अधिक के टैक्स की प्राप्ति होने लगी। 

नई अबकारी नीति:

  • निगमों से शराब की बिक्री वापस लेकर निजी हाथों में सौप दिया गया था।
  • शराब सेवन करने की उम्र 25 से घटाकर 21 कर दी गई थी। 
  • शराब की दुकानों को कम से कम 500 वर्ग मीटर, सीसीटीवी से लैस करने का आदेश दिया गया था। 
  • साल में सिर्फ तीन दिन का ड्राई डे 
  • महिलाएं शराब का सेवन कर सकें, उसके लिए पंक बूथ खोलने की अनुमति दी गई थी। 
  • रेस्तरां व बार को शराब की बिक्री के लिए केंद्र से शराब खरीदनें की अनुमति
  • बार, क्लब्स और रेस्तरां को रात के तीन 3 बजे तक खुलने की अनुमति  

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Aanchal Mittal

आँचल तेज़ तर्रार न्यूज़ में रिपोर्टर व कंटेंट राइटर है। इन्होने दिल्ली के सोशल व प्रमुख घटनाओ पर जाकर रिपोर्टिंग की है व अपनी कवरेज में शामिल किया है। आम आदमी की समस्याओ को इन्होने अपने सवालो द्वारा पूछताछ करके चैनल तक पहुँचाया है।

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