फिर महंगा हो रहा है खाने का तेल, जानें कितना पड़ेगा जेब पर असर
साल 2021 के अंत में और साल 2022 की शुरुआत में खाद्य तेल की कीमतों में तेजी आई थी इसके अलावा सरकार ने महगे तेल से जनता को राहत दिलाने के लिए कई कदम उठाये थे

साल 2021 के अंत में और साल 2022 की शुरुआत में खाद्य तेल की कीमतों में तेजी आई थी इसके अलावा सरकार ने महगे तेल से जनता को राहत दिलाने के लिए कई कदम उठाये थे और इनका असर भी दिखाई दिया था और तेल की कीमतों में गिरावट भी आई थी। लेकिन अब सरकार ने रिफाइंड पाम तेल (Refined Palm Oil) पर आयात शुल्क बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का फैसला किया है जो कि फ़िलहाल 12.5 प्रतिशत है।
सेलेक्टिव एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (SEA) ने घरेलू रिफाइनरों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा जिसमे कच्चा पामतेल (CPO) और रिफाइंड पाम ऑयल (पामोलीन) के बीच अंतर् केवल 7.5 प्रतिशत है जिस वजह से पामोलिन का अधिक आयात होता है।
एसईए के अध्यक्ष अजय झुनझुनवाला और एशियन पाम ऑयल एलायंस (APOA) के अध्यक्ष अतुल चतुर्वेदी के मुताबिक भारत देश में 7.5 प्रतिशत का कम शुल्क अंतर का होना, इंडोनेशियाई और मलेशिया के खाद्य तेल प्रसंस्करण करने वाले उद्योग के लिए वरदान है। उन्होंने यह भी कहा कि सीपीओ और रिफाइंड पामोलिन/पाम तेल के बीच के अंतर को 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने की जरूरत है। इसके अलावा सीपीओ शुल्क में किसी भी बदलाव के बिना आरबीडी पामोलिन शुल्क को 12.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया जा सकता है।
उद्योग संगठन के मुताबिक 15 प्रतिशत का शुल्क अंतर रिफाइंड पामोलिन आयात को कम करने में मदद करेगा। इसकी जगह पर कच्चे तेल की आयात को बढ़ाएगा। एसोसिएशन ने आग्रह किया कि मंत्री इस मुद्दे को देखे और घरेलू पाम तेल प्रसंस्करण उद्योग को बर्बाद होने से बचाये।
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