प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिला है। बैठक में सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी करने पर अपनी मुहर लगा दी है।
यह 1 जनवरी से लागू होगा। Dearness Allowance (DA) की नई दरें लागू होने के बाद सरकार पर हर साल 9,540 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा।
आपकों बता दे कि केंद्रीय कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता 31 फिसदी से बढ़कर 34 फिसदी कर दिया गया है। ऐसें में कर्मचारियों की सैलरी में अब जोरदार इज़ाफा देखने को मिलेगा।
बतातें चले कि मंहगाई भत्ता पर 34 फिसदी बढ़ोतरी होने से वेतन में 20 हज़ार का इज़ाफा हो सकता है। दरअसल, 7th पै कमीशन के तहत सरकारी कर्मचारियों के DA का निर्धारण बेसिक सैलरी के आधार पर किया जाता है।
बता दें कि अक्तूबर 2021 में तीन प्रतिशत बढ़ोतरी के बाद DA 31 प्रतिशत किया गया था। जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार हर 6 महीने में महंगाई भत्ता बढ़ाती है और यह मंहगाई दर पर निर्भर करता है।
गौरतलब है कि सरकार के इस नए फैसले से लगभग 47.68 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 68.62 लाख पेंशनभोगीयों को फायदा होगा।
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