GST Rate Hike: बढ़ सकती है GST की दर, जरूरी चीजों की होगी ज्यादा कीमत

जीएसटी परिषद की अगली बैठक (GST Council Meeting) में सबसे निचली टैक्स रेट (GST Lowest Rate) को पांच प्रतिशत से बढ़ाकर आठ प्रतिशत करने (GST Rate Hike) पर विचार कर सकती है।

इसी के साथ रेवन्यू बढ़ाने और क्षतिपूर्ति के लिए केंद्र पर राज्यों की निर्भरता खत्म करने के लिए जीएसटी प्रणाली में छूट वाले उत्पादों की सूची में भी काट-छांट की जा सकती है।

जानकारी के अनुसार, राज्यों के वित्त मंत्रियों की एक समिति जीएसटी परिषद को इस महीने के अंत तक अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है।

आपकों बता दे कि, फिलहाल जीएसटी में चार-स्तरीय का ढांचा है जिसमें दर 5 फीसदी, 12, 18 और 28 फीसदी है। ऐसें में आवश्यक वस्तुओं को या तो इससे छूट प्राप्त है या फिर उन्हें सबसे निचले स्लैब में रखा जाता है।

लग्जरी वस्तुओं को सबसे ऊपरी स्लैब में रखा जाता है। जानकारी के अनुसार मंत्री समूह में दर पांच फीसदी से बढ़ाकर आठ फीसदी करने का प्रस्ताव रख सकता है।

जिससे साल में 1.50 लाख करोड़ रुपये का रेवन्यू प्राप्त होने की उम्मीद है। निचले स्लैब में एक फीसदी की बढ़ोतरी करने पर साल में 50,000 करोड़ रुपये का रेवन्यू लाभ होगा, इस स्लैब में पैकेटबंद खाद्य पदार्थ आते हैं।

टैक्स सिस्टम को तर्कसंगत बनाने के लिए मंत्री समूह इसका ढांचा तीन स्तरीय करने पर भी विचार कर रहा है जिसमें टैक्स की दर आठ, 18 और 28 फीसदी रखी जा सकती है।

ऐसें में अगर यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो 12 फीसदी के दायरे में आने वाले सभी उत्पाद एवं सेवाएं 18 फीसदी के स्लैब में आ जाएंगी।

इसी के साथ मंत्री समूह जीएसटी से छूट प्राप्त वाली वस्तुओं की संख्या कम करने का भी प्रस्ताव देगा। बता दें कि अभी बिना ब्रांड वाले और बिना पैकेज वाली खाने की चीज़े और डेयरी वस्तुएं जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। 

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