देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने का सरकार हर संभव प्यास कर रही है। ऐसे में सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल स्थापित करने के लिए नए नियम लागू किये है। इस नियम के तहत अब कोई भी बिना लाइसेंस के पब्लिक चार्जिंग स्टेशन खोल सकते है। अगर आप भी पब्लिक चार्जिंग स्टेशन खोलना चाहते है तो ये आर्टिकल आपके लिए है।
अब नहीं लगेगा ये चार्जेज:
अब आप ओपन एक्सेस के जरिए किसी भी कंपनी से बिजली ले सकते है। इसके लिए पूर्ण आवेदन के 15 दिन बाद खुली पहुंच प्रदान की जाएगी। इसके बाद इनको ट्रांसमिशन शुल्क और विल्लिंग शुल्क का भुगतान करना होगा। इसके अलावा अन्य कोई चार्ज का भुगतान नहीं करना होगा।
राज्य सरकार तय करेगी सर्विस चार्ज
पब्लिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए केंद्र सरकार सब्सिडी दे रही है। वही सरकार ने सर्विस चार्ज की रकम राज्य सरकार को तय करने को कहा है। इसके अलावा मेट्रो शहर में 7 दिन के अंदर, नगरपालिका क्षेत्रों में 15 दिन के भीतर और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 दिन के अंदर पीसीएस का कनेक्शन प्रदान किया जायेगा।
सरकार दिलाएगी जमीन
सरकार ने 1 रूपये प्रति यूनिट पर न्यूनतम बोली लगाने को कहा है। पब्लिक चार्जिंग स्टेशन को स्थापित करने के लिए सरकारी जमीनों को 1 रूपये प्रति यूनिट की रियायती दर पर दी जा सकती है।
यह भी पढ़े: दिल्ली में चाहिए फ्री बिजली तो भरना होगा फॉर्म वरना देना होगा पूरा बिल
