दिल्लीराजनीति

आप ला रही है व्यापारियों के चार प्रस्ताव, कोन-कोन से शुल्क से मिलेगा छुटकारा

दिल्ली में सीलिंग और कन्वर्जन शुल्क और साथ ही पार्किंग शुल्क से भी छुटकारा मिलेगा। और इसे लेकर अब आम आदमी पार्टी एमसीडी बजट में ये चार.......

आप को बता दें व्यापारियों को अब दिल्ली में सीलिंग और कन्वर्जन शुल्क और साथ ही पार्किंग शुल्क से भी छुटकारा मिलेगा। और इसे लेकर अब आम आदमी पार्टी एमसीडी बजट में ये चार महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी लेकर आएगी। और सदन में चारों प्रस्ताव पास होने के बाद ही भविष्य की योजनाओं को लागू भी किया जाएगा।

और इसे लेकर दिल्ली सरकार ने अब एक विस्तृत योजना भी तैयार की है। साथ ही भाजपा पार्षदों से भी इन प्रस्ताव का समर्थन करने की भी अपील की गई है। आप विधायक और एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने ये बताया कि दिल्ली के व्यापारियों को अब फायदा पहुंचाने के लिए यह बड़ा प्रस्ताव लाया जा रहा है।

बता दें कभी तो अवैध उगाही के नाम पर तो कभी लोकल शॉपिंग सेंटर और कभी कॉमर्शियल शॉपिंग सेंटर को डी-रेगुलराइज करने के नाम पर इस भाजपा ने दिल्ली के सभी व्यापारियों का काफी शोषण भी किया है। बता दें मीडिया से बातचीत के दौरान पाठक ने यह भी कहा था कि इन 15 साल में भाजपा ने एमसीडी में रहकर व्यापारियों का केवल शोषण किया है और दिल्ली के सभी व्यापार को बर्बाद करने की नीति पर भी काम किया गया है।

अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 10 गारंटी भी दीं है जिसके तहत अब ये पार्टी इस प्रस्ताव को लेकर आ रही है। बता दें पहला प्रस्ताव आप के पार्षद प्रवीण कुमार और सुनील चड्ढा अब पेश करेंगे। और अब सीलिंग खोलने के पक्ष में भी कुछ बात की जाएगी। बता दें दूसरा प्रस्ताव रविंदर भारद्वाज और रेखा भी रखेंगी।

और इसमें एमसीडी कमिश्नर को हाउस ये आदेश देगा कि इन्हे आगे से कोई भी नोटिस नहीं भेजा जाए। और तीसरा प्रस्ताव पार्षद प्रेम चौहान और साथ ही देवेंद्र कुमार भी लेकर आएंगे। और इसमें यह होगा कि जिनको भी ये सब नोटिस भेजे गए हैं, उन पर कोई भी कार्रवाई नही की जाए। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव लेकर आएंगे नेता सदन मुकेश गोयल और मोहनी।

और इस प्रस्ताव के अनुसार अब से दिल्ली के जितने भी लोकल और साथ ही कॉमर्शियल शॉपिंग सेंटर हैं, अब से एमसीडी के पास उन्हें नोटिस भेजने का कोई अधिकार नहीं रहेगा है इसलिए अब आगे से यहां किसी भी प्रकार का कोई भी नोटिस न भेजा जाए। ये चारों प्रस्ताव पास होने के बाद ही दिल्ली के सभी व्यापारियों और हर वर्ग के व्यक्ति को काफी राहत भी प्राप्त हो सकेगी।

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