दिल्ली में निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी पर रोक, LG ने जारी की अधिसूचना
दिल्ली में निजी स्कूलों द्वारा की जा रही मनमानी फीस बढ़ोतरी पर अब सख्त लगाम लगने जा रही है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली एजुकेशन बिल...

दिल्ली में निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी पर रोक, LG ने जारी की अधिसूचना
दिल्ली में निजी स्कूलों द्वारा की जा रही मनमानी फीस बढ़ोतरी पर अब सख्त लगाम लगने जा रही है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली एजुकेशन बिल (फीस तय करने और नियमन) अधिनियम, 2025 को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना के साथ ही नया कानून औपचारिक रूप से लागू हो गया है। दिल्ली सरकार द्वारा लाए गए इस कानून का उद्देश्य निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी में पारदर्शिता लाना और अभिभावकों को राहत देना है। इस अधिनियम के तहत अब कोई भी निजी स्कूल मनमाने तरीके से फीस नहीं बढ़ा सकेगा।
1700 से ज्यादा निजी स्कूल कानून के दायरे में
नए कानून के तहत दिल्ली के 1700 से अधिक निजी स्कूल इसके दायरे में आएंगे। फीस बढ़ोतरी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए अब कम से कम 15 प्रतिशत अभिभावकों की सहमति जरूरी होगी, ताकि शिकायत प्रक्रिया व्यवस्थित और प्रभावी बनी रहे।
फीस निगरानी के लिए तीन स्तर की व्यवस्था
फीस पर निगरानी रखने के लिए कानून में तीन स्तर की व्यवस्था की गई है।
•स्कूल स्तर पर फीस रेगुलेशन कमेटी
•जिला स्तर पर फीस अपील कमेटी
•और उच्च स्तर पर संशोधन समिति गठित की जाएगी
इन समितियों के जरिए फीस से जुड़े मामलों की जांच, अपील और निगरानी की जाएगी।
शिक्षा मंत्री आशीष सूद का बयान
दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि शिक्षा विभाग अब अधिनियम में तय सभी प्रक्रियाओं को लागू करना शुरू करेगा। इसमें स्कूलों के फीस प्रस्तावों की जांच, मंजूरी, रिपोर्टिंग और निगरानी शामिल है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने 27 वर्षों तक इस गंभीर मुद्दे को नजरअंदाज किया, लेकिन मौजूदा सरकार ने बेहद कम समय में यह ऐतिहासिक सुधार लागू कर दिया है। यह कानून दिल्ली में सुशासन और प्रशासनिक दक्षता का नया उदाहरण पेश करता है।
“शिक्षा व्यवसाय नहीं, अधिकार है”
शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कहा कि शिक्षा कोई व्यवसाय नहीं बल्कि हर बच्चे का अधिकार है। सरकार दिल्ली के हर बच्चे को पारदर्शी, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यह कानून न केवल अभिभावकों की चिंताओं को दूर करेगा, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में जनता का विश्वास भी मजबूत करेगा। सरकार ने अभिभावकों और संरक्षकों से इस कानून का समर्थन करने और पारदर्शिता बनाए रखने में सहयोग की अपील की है।
स्कूलों की जवाबदेही होगी तय
नए कानून के तहत स्कूलों को अपनी फीस संरचना, खर्च और वित्तीय जरूरतों को पूरी पारदर्शिता के साथ प्रस्तुत करना होगा। सरकार का साफ उद्देश्य है कि अनुचित और मनमानी फीस बढ़ोतरी को पूरी तरह रोका जाए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस कानून के लागू होने से अभिभावकों को फीस से जुड़ी लंबे समय से चली आ रही समस्याओं से राहत मिलेगी और स्कूलों की जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी। दिल्ली सरकार शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी, जवाबदेह और अभिभावक हितैषी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।









