Delhi Govt launched ‘Delhi Mitra App’:अब शिकायतों का समाधान आसान
राजधानी दिल्ली में अब नागरिकों की शिकायतों और समस्याओं का निवारण पहले से कहीं ज़्यादा आसान और तेज़ होने वाला है। दिल्ली सरकार ने हाल ही...
Delhi Govt launched ‘Delhi Mitra App’:अब शिकायतों का समाधान आसान
राजधानी दिल्ली में अब नागरिकों की शिकायतों और समस्याओं का निवारण पहले से कहीं ज़्यादा आसान और तेज़ होने वाला है। दिल्ली सरकार ने हाल ही में “Delhi Mitra App – Public Grievance Redressal System” नामक एक नया डिजिटल grievance platform launch करने का निर्णय लिया है, जिसका उद्देश्य public grievances को single-window पर solve करना है। इस नए सिस्टम के तहत अब दिल्ली के नागरिक अपनी complaints को सीधे सरकार, पुलिस, municipal bodies और अन्य departments तक पहुंचा सकते हैं, और हर stage पर track भी कर पाएंगे। इस integrated platform के चलते अलग-अलग complaint portals को merge कर एक ही interface से शिकायत दर्ज, monitored और resolved किया जाएगा।
मुख्य खास बातें:
- एक ही जगह सभी प्रकार की शिकायतें दर्ज की जा सकेंगी — चाहे वे Delhi Government से जुड़ी हों, Delhi Police से, या MCD, DDA, NDMC और Delhi Cantonment Board से।
- Users अपनी शिकायतें चार तरीकों से file कर सकते हैं — Web Portal, Mobile App (iOS & Android), WhatsApp, और Call Centre के ज़रिए।
- जो handwritten complaints government offices में submit होती हैं, उन्हें भी digital form में upload किया जाएगा ताकि system में आसानी से process हो सके।
- हर complaint के हर step पर SMS alerts और updates मिलेंगे, जिससे user को पता चलता रहेगा कि उसकी शिकायत किस stage पर है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि “Delhi Mitra is not only a platform for complaints but also a digital bridge of trust between the public and the government,” यानी यह सिर्फ शिकायत करने का माध्यम ही नहीं, बल्कि जनता और सरकार के बीच विश्वास का एक digital पुल भी है। एक बड़ी विशेषता यह भी है कि अगर किसी शिकायतकर्ता को समाधान से संतुष्टि नहीं मिलती, तो feedback के ज़रिए case automatic higher authorities तक escalate भी किया जा सकता है। इससे accountability और भी ज़्यादा मजबूत होगी। सिस्टम के rollout के बाद grievance redressal officers सरकार की ओर से हर बुधवार को 10 बजे से 12 बजे तक public hearings भी आयोजित करेंगे, जिसमें आम लोग बिना appointment के सीधे मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान मांग सकते हैं।
सरकार का कहना है कि यह initiative “Minimum Government, Maximum Governance” के vision का हिस्सा है, जिससे दिल्ली में governance और service delivery ज़्यादा citizen-friendly, transparent और responsive बनेगी।
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