दिल्ली हाईकोर्ट ने शहर में हो रहे अवैध निर्माण को रोकने में एमसीडी को लगाई फटकार।
दिल्ली हाईकोर्ट ने शहर में हो रहे अवैध निर्माण को रोकने में एमसीडी को लगाई फटकार। कोर्ट ने कहा कि अगर अवैध निर्माण के आरोपों की आड़ में कोई रंगदारी कर रहा है, तो इसके लिए एमसीडी जिम्मेदार है। यह निर्णय लेते हुए कोर्ट ने एमसीडी को कड़ी सख्ती से फटकारा।

दिल्ली हाईकोर्ट(HC) ने शहर में हो रहे अवैध निर्माण को रोकने में एमसीडी को लगाई फटकार। कोर्ट ने कहा कि अगर अवैध निर्माण के आरोपों की आड़ में कोई रंगदारी कर रहा है, तो इसके लिए एमसीडी जिम्मेदार है। यह निर्णय लेते हुए कोर्ट ने एमसीडी को कड़ी सख्ती से फटकारा।
कोर्ट ने एमसीडी को यह भी समझाया कि वह अवैध निर्माण के आरोपों को नजरअंदाज नहीं कर सकती। वह रंगदारी को बढ़ावा देने वाले अवैध निर्माणकर्ताओं के प्रति सख्त होने की ज़रूरत है।
कोर्ट ने निगम से भी सवाल उठाया कि अवैध निर्माण को पनपने का क्यों दे रहे हैं। वह कह रहे हैं कि जबरन वसूली के लिए प्रॉपर्टी को निशाना बनाया जा रहा है, तो इसके लिए वह जिम्मेदार हैं।
कोर्ट ने हाईकोर्ट में मौजूदा मामले की सुनवाई को लंच ब्रेक तक के लिए स्थगित कर दिया। वह अवैध निर्माण के आरोप में दिलचस्पी लेते हुए यह सुनिश्चित कर रहा है कि न्यायपालिका सख्ती से कार्रवाई करे।
इस मामले में हाईकोर्ट ने एमसीडी की निष्क्रियता पर सवाल उठाया और उसे याद दिलाया कि अवैध निर्माण के खिलाफ लड़ाई में सकारात्मक कदम उठाएं।
कोर्ट ने विवादित प्रॉपर्टी में निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाने के बाद भी आपत्ति जताई और कहा कि अवैध निर्माण को गिराने या होने न देने के लिए एमसीडी दोनों ही हानि का जिम्मेदार है।
इस प्रकार, दिल्ली हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण के मामले में एमसीडी को सख्ती से अपील की है और उसे नया दिशा देने का आग्रह किया है।









