E-Rickshaw Policy Update: दिल्ली में यात्री सुरक्षा के लिए नई सख्त तैयारी

दिल्ली सरकार राजधानी में तेजी से बढ़ रहे ई-रिक्शा नेटवर्क को व्यवस्थित करने के लिए एक नई और सख्त पॉलिसी लाने की तैयारी में है

E-Rickshaw Policy Update: दिल्ली में यात्री सुरक्षा के लिए नई सख्त तैयारी

E-Rickshaw Policy Update:  दिल्ली सरकार राजधानी में तेजी से बढ़ रहे E-Rickshaw नेटवर्क को व्यवस्थित करने के लिए एक नई और सख्त पॉलिसी लाने की तैयारी में है। परिवहन मंत्री पंकज सिंह के अनुसार, शहर में ई-रिक्शा की बढ़ती संख्या ने जहां आम लोगों की छोटी दूरी की यात्रा को आसान बनाया है, वहीं दूसरी ओर ट्रैफिक जाम और सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां भी खड़ी कर दी हैं। ऐसे में अब जरूरत है कि इस सेक्टर को एक ठोस और संतुलित regulatory framework के तहत लाया जाए।

लाइसेंस, यूनिफॉर्म, रजिस्ट्रेशन और चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर पर फोकस; जनता और संगठनों से सुझाव लेकर बनेगा संतुलित Policy Draft

सरकार का सबसे बड़ा फोकस passenger safety पर रहेगा। अक्सर शिकायतें सामने आती रही हैं कि कई E-Rickshaw बिना वैध लाइसेंस के चलाए जा रहे हैं या फिर नाबालिग चालक इन्हें सड़कों पर दौड़ा रहे हैं। नई नीति में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हर चालक के पास वैध लाइसेंस हो, वह निर्धारित यूनिफॉर्म पहने और वाहन का proper registration अनिवार्य रूप से हो। इसके अलावा, जो ई-रिक्शा अभी तक अवैध रूप से चल रहे हैं, उन्हें भी एक तय प्रक्रिया के तहत रजिस्टर करने का मौका दिया जाएगा।

राजधानी में E-Rickshaw की संख्या अब ऑटो-रिक्शा से लगभग दोगुनी हो चुकी है। इस तेजी से बढ़ते नेटवर्क के कारण कई इलाकों में अव्यवस्थित पार्किंग, संकरी सड़कों पर जाम और सड़क सुरक्षा को लेकर खतरे बढ़े हैं। खासतौर पर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) और स्थानीय नागरिकों ने कम उम्र के ड्राइवरों, बेतरतीब स्टैंड और जुगाड़ू चार्जिंग सिस्टम के कारण लगने वाली आग की घटनाओं पर चिंता जताई है।

नई पॉलिसी में charging infrastructure को व्यवस्थित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार अधिकृत चार्जिंग पॉइंट्स और तय पार्किंग स्पेस विकसित करने पर काम करेगी, ताकि सड़कों पर अव्यवस्था कम हो और आग जैसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। इससे न केवल यातायात सुचारू होगा, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल इस transport system को सुरक्षित भी बनाया जा सकेगा।

दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में E-Rickshaw की संख्या में काफी अंतर देखने को मिलता है। रोहिणी इलाके में सबसे अधिक लगभग 46 हजार से ज्यादाE-Rickshaw संचालित हो रहे हैं। इसके बाद वजीराबाद और लोनी रोड जैसे क्षेत्रों का स्थान आता है। उत्तर और पूर्वी दिल्ली के लोग अपनी रोजमर्रा की छोटी दूरी की यात्राओं के लिए ई-रिक्शा पर काफी हद तक निर्भर हैं। वहीं दक्षिण दिल्ली के वसंत विहार जैसे पॉश इलाकों में इनकी संख्या अपेक्षाकृत कम है।

परिवहन विभाग का कहना है कि policy draft तैयार होने के बाद इसे सार्वजनिक किया जाएगा, ताकि आम जनता, मार्केट एसोसिएशन, RWA, पुलिस विभाग औरE-Rickshaw यूनियनों से सुझाव लिए जा सकें। सरकार का उद्देश्य ऐसा संतुलित ढांचा तैयार करना है जिससे एक ओर सड़क व्यवस्था बेहतर हो और दूसरी ओर चालकों की रोजी-रोटी पर कोई नकारात्मक असर न पड़े।

कुल मिलाकर, यह नई पहल दिल्ली में E-Rickshaw व्यवस्था को एक संगठित दिशा देने की कोशिश है। यदि नियमों का सही तरीके से पालन कराया गया तो इससे यात्रियों को सुरक्षित सफर, चालकों को स्थिर रोजगार और शहर को बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट मिल सकता है।

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