देश की राजधानी दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर निकल के सामने आई है अब झुग्गी में रहने वाले लोगों को सरकारी फ्लैट मिल सकेंगे। बता दें कि दिल्ली सराकर ने केंद्र की अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कांप्लेक्स (एआरएचसी) को लागु करने जा रही है।
इसका उदेश्ये है की शहरी गरीबों को कम किराये पर आवास उपलब्ध हो सके। दिल्ली सरकार ने केंद्र को पत्र लिखा है जिसमे इस योजना को लेकर दोनों सरकार के बीच होने वाली प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाये ताकि गरीबों को जल्द से जल्द फ्लैट मिल सके. इसी के साथ सरकार ने केंद्र से 18,639 फ्लैटों को एआरएचसी योजना से बाहर किये जाने का अनुरोध किया है इनमे से 9,535 फ्लैट दिल्ली सरकार को चाहिए।
इसमें से करीब 9,104 फ्लैटों की डीडीए ने मांग की है कोविड महामारी के चलते लगाए गए लॉकडाउन के ख़तम होने के बाद प्रवासी शहरी गरीबों को किराये पे आवास प्रदान करने के लिए केंद्र ने आरएचसी योजना शुरू की थी। दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने बताया की 2 साल तक इस योजना का विरोध किया गया था। लेकिन अब इसे लागु करने का फैसला किया गया है।
अनिल बैजल ने आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखा और दिल्ली सरकार द्वारा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के तहत निर्मित 18,639 फ्लैटों को एआरएचसी योजना से छूट देने का अनुरोध किया है।
दिल्ली सरकार ने स्लम निवसियों के लिए यह प्रक्रिया शुरू की थी लेकिन 2020 में केंद्र की एआरएचसी योजना की घोषणा होने के बाद इसे रोक दिया गया था। बता दें कि पिछले कुछ सालों में 45,000 फ्लैटों का निर्माण किया गया है। लेकिन इनमे से जायदातर फ्लैट्स खाली पढ़े है।
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