प्रदूषण को लेकर सरकार ने लगाई डीज़ल गाड़ियों पर रोक, व्यापारियों ने उठाये सवाल

दिल्ली में सरकार लोगों के लिए प्रदूषण से बचने के लिए नई योजनाए बना रही है जिससे दिल्ली में प्रदूषण जल्द ख़तम हो जाए। इसमें सबसे ज्यादा डीजल गाड़ियों पर प्रभाव डाला जा रहा है जिससे प्रदूषण ज्यादा बढ़ता है। इसी के चलते सरकार द्वारा अक्टूबर से फरवरी तक डीजल से चलने वाले बाहरी वाहनों पर रोक लगा दी गई है। जिससे ट्रांसपोर्टर्स और व्यापारी ना खुश नजर आ रहे हैं।

बता दें कि दिल्ली गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष राजेंद्र कपूर का मन्ना है कि ट्रको की एंट्री न लेने से बहुत से कारोबारों में फरक देखने को मिल सकता है, साथ ही जो कारोबार से जुड़े मजदूर है उनके लिए भी बेरोजगारी सामने आ जाएगी। रिपोर्ट्स की माने तो रोजाना डेढ़ लाख डीजल वाहन देश के अलग-अलग राज्यों से दिल्ली में आते हैं। जिसमे से तकरीबन 90 हजार के आसपास वाहन ईस्टर्न पेरिफेरल के जरिए बाहर ही रहते हैं और लगभग 50 से 60 हजार ऐसे वाहन हैं, जो दिल्ली में एसेंशियल और नॉन एसेंशियल गुड्स को लेकर के दिल्ली में आते हैं।

ट्रांसपोर्ट ही बड़ा कारण नहीं

इसी पर सवाल करते हुए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने बताया कि सारा प्रदूषण डीजल की गाड़ियों से ही नहीं बढ़ता है बल्कि साथ में राज्य में चल रही कंस्ट्रक्शन भी एक मुख्या कारण है कि जिससे प्रदूषण में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लेकिन उनका कहना है की सरकार उस पर कोई लगाम नहीं लगाती क्योंकि वो एक बड़ा वोट बैंक है।

उपराज्यपाल को लिखा पत्र

इस फैसले से नाखुश ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने उपराज्यपाल को पत्र भी लिखा है जिसमे उन्होंने मांग की है कि सरकार और उपराज्यपाल इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए विशेष अधिकारियों की एक टीम से विचार विमर्श करें ताकि इस फैसले को वापस किया जा सके।

CAIT ने ट्रांसपोर्टर का किया समर्थन

इस दुविधा को देखते हुए CAIT भी मैदान में उतर गई है। कंसंट्रेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने 29 जून को बैठक बुलाई जहां अलग-अलग व्यापार संगठन के साथ बैठक की जाएगी। उनके मुताबिक यह फैसला पर्यावरण के मुताबिक सही है लेकिन साथ ही इससे व्यापारियों पर भी गहरा असर पड़ सकता है।

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