सरकार कर रही राजनीतिक दलों को आवंटित जमीन की लाइसेंस फीस काटने का विचार

एक दर्जन से अधिक राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में, सरकार ने दिल्ली में राजनीतिक दलों को आवंटित भूमि के लिए लाइसेंस शुल्क को काफी हद तक कम करने का विचार कर रही है। प्रस्ताव ऐसे भूमि आवंटन को “संस्थागत” श्रेणी के तहत वर्गीकृत करने के बजाय “सरकार-से-सरकार” हस्तांतरण के रूप में माना जाता है।

सूत्रों के मुताबिक आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने इसके लिए कैबिनेट प्रस्ताव पेश किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में, राजनीतिक दलों से “संस्थागत” श्रेणी के तहत एकमुश्त लीज राशि ली जाती है, जो कि बाजार दर से अधिक है। लेकिन कई पार्टियों ने अभी तक भुगतान नहीं किया है और इस शुल्क में कमी की मांग की है।

टीओआई को पता चला है कि सामान्य श्रेणी के तहत एक एकड़ जमीन के लिए बाजार दर पर लाइसेंस शुल्क लगभग 50 करोड़ रुपये है यह घटकर लगभग 5-6 करोड़ रुपये हो जाएगा, यदि आवंटन की श्रेणी को “सरकार-से-सरकार” श्रेणी में बदल दिया जाता है। तो सरकार से सरकार श्रेणी के तहत भूमि की दरें “संस्थागत” दरों की तुलना में सस्ती हो जाएँगी अच्छी तरह से उस क्षेत्र पर निर्भर करता है जहां भूमि आवंटित की जाती है।

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