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मोदी कैबिनेट का पहला फैसला- आवास योजना , किसान सम्मान निधि को मंजूरी दी

नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई सरकार का पहला कैबिनेट बैठक सम्पन्न हुआ। इस बैठक में देश के विकास और जनहित को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई सरकार का पहला कैबिनेट बैठक सम्पन्न हुआ। इस बैठक में देश के विकास और जनहित को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

इनमें सबसे प्रमुख फैसला प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घरों के निर्माण का है। इस फैसले का उद्देश्य बेघर लोगों को आवासीय सुविधा प्रदान करना और शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर को सुधारना है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, “यह कदम हमारे देश के गरीब और निम्न आय वर्ग के लोगों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।

हमारे लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी आवश्यक संसाधन और समर्थन प्रदान किए जाएंगे।”

इसके साथ ही, मोदी कैबिनेट ने किसानों के हित में भी एक बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत ₹17000 करोड़ की राशि को मंजूरी दी गई है।

यह निधि देश के किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और उन्हें वित्तीय संकट से उबारने में मदद करेगी। इस योजना के तहत हर साल किसानों को तीन किस्तों में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वे खेती में आवश्यक निवेश कर सकें।

सरकार का मानना है कि इन फैसलों से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में विकास को गति मिलेगी। यह कदम सरकार की ‘सबका साथ, सबका विकास’ की नीति को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगे।

इन महत्वपूर्ण फैसलों के साथ ही सरकार ने रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कई योजनाओं को लागू करने का संकेत दिया है। इन सभी योजनाओं का उद्देश्य देश के समग्र विकास और नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है।

मोदी कैबिनेट के इन फैसलों का स्वागत करते हुए विशेषज्ञों ने कहा है कि इससे न केवल आर्थिक वृद्धि होगी बल्कि सामाजिक संतुलन भी स्थापित होगा। इन निर्णयों से आगामी वर्षों में देश की तस्वीर में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई सरकार ने पहले ही दिन यह संकेत दे दिया है कि उनका ध्यान देश के हर वर्ग के विकास पर है। आने वाले समय में इन योजनाओं के क्रियान्वयन से भारत को एक नई दिशा मिलेगी और देशवासी आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाएंगे।

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