दिल्ली में अब ई- साइकलों पर भी मिलेगी सब्सिडी

अगस्त-2020 से दिल्ली इलेक्ट्रिक वीकल पॉलिसी (Delhi E Vehicle Policy) लागू होने के बाद से शहर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है।

वहीं, दिल्ली में बिकने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों में से ई-स्कूटर व बाइक की संख्या 55 फीसदी के करीब हो गई है। साथ ही, अब आने वाले दिनों में सड़कों पर इलेक्ट्रिक साइकल भी चलती हुई नजर आएंगी।

आपकों बता दे कि ई-पॉलिसी के दायरे में लाने के बाद ई-साइकल पर भी सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाएगी। इससे पहले दिल्ली सरकार ने ई-साइकल को लेकर ड्राफ्ट प्रपोजल जारी कर लोगों से सुझाव मांगे थे और अब इसको लेकर फाइनल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।

 ई-साइकलों पर सब्सिडी

दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि अगले दो साल में फूड डिलीवरी, ई कॉमर्स और कुरियर सर्विसेज के लिए प्रयोग में आने वाले कम से कम 50 फीसदी टू-वीलर्स इलेक्ट्रिक हों।

साथ ही जो सर्विस प्रोवाइडर इस मकसद को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे, उन्हें दिल्ली सरकार की ओर से वित्तीय मदद दी जाएगी। वहीं फूड डिलिवरी व ई कॉमर्स के लिए ई-साइकल का प्रयोग होने पर ज्यादा सब्सिडी दी जा सकती है।

 सब्सिडी फॉर्मूला हो सकता है ऐसा

दरअसल, दिल्ली सरकार की ई-वीकल पॉलिसी योजना में कार, स्कूटर, बाइक के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर गाड़ी खरीदने वालों को सब्सिडी भेज दी जाती है।

साइकल पर नंबर प्लेट नहीं होगी तो साइकल के यूनीक फ्रेम नंबर और बैटरी नंबर के आधार पर सब्सिडी फॉर्मूला तैयार किया जाएगा।

इसके साथ ही सरकार एजेंसी के जरिए समय-समय पर जांज भी करवाएगी, ताकि पता लगाया जा सके कि डीलर के स्तर पर ई-साइकल सब्सिडी योजना को लेकर कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है।

ड्राफ्ट के मुताबिक, ई-साइकल की खरीद पर एमआरपी का 25 फीसदी इंसेंटिव दिया जाएगा। मैक्सिमम 5500 रुपये तक का इंसेंटिव मिलेगा। इसके अलावा पहली दस हजार ई-साइकल पर हर खरीददार को 2000 रुपये भी मिलेंगे।

हमारी जानकारी के मुताबिक, दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि लास्ट माइल डिलीवरी सर्विसेज को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वीकल के दायरे में लाया जाए।

इसके लिए एमआरपी का 33 पर्सेंट तक इंसेंटिव मिलेगा और पहली दस हजार कार्गो इलेक्ट्रिक साइकल की खरीद पर भी इंसेंटिव मिलेगा।

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