दिल्ली

बिजली की सब्सिडी पर हुआ सियासी घमासान, सरकार ने कहा-बंद नहीं होगी कोई भी राहत

एक बार फिर सियासी घमासान काफी तेज हो गया है। दिल्ली सरकार ने इस बार उपराज्यपाल व भाजपा पर बिजली सब्सिडी को खत्म करने का आरोप मढ़ा.......

बता दें बिजली सब्सिडी पर एक बार फिर सियासी घमासान काफी तेज हो गया है। बता दें दिल्ली सरकार ने इस बार उपराज्यपाल व भाजपा पर बिजली सब्सिडी को खत्म करने का आरोप मढ़ा है। इन्होने कहा कि इस साजिश के तहत मुफ्त बिजली को रोकने का काफी प्रयास किया जा रहा है। हालांकि, सरकार ने ये भी स्पष्ट कहा है कि दिल्ली सरकार की मुफ्त बिजली योजना अब बंद नहीं होगी।

साथ ही ऊर्जा मंत्री आतिशी ने उपराज्यपाल और भाजपा पर निशाना भी साधते हुए ये कहा कि उन्हें बिजली विभाग से एक फाइल भी आई है, और इसमें किसानों और वकीलों के चैंबर में मिलने वाली फ्री बिजली को बंद करने का प्रस्ताव दिया है। और जब आतिशी ने पूछा कि जब चुनी हुई सरकार ने इस तरह का कोई भी प्रस्ताव बनाया ही नहीं तो फिर ये कहाँ से आया। और किसने इस तरह के आदेश को जारी किया है। साथ ही आतिशी ने ये भी कहा कि बिजली विभाग के अधिकारियों ने मुझे बताया कि उपराज्यपाल व भाजपा नेताओं के दबाव के कारण ही इस तरह का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

किसानों को भी नहीं मिलती अब मुफ्त बिजली : बिधूड़ी
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने ये भी कहा कि बिजली मंत्री आतिशी का ये बड़ा आरोप बेबुनियाद है। और राजधानी में सभी किसानों को अभी भी मुफ्त बिजली की सुविधा अगर मिलती ही नहीं है तो उपराज्यपाल के दबाव में इसे बंद करने का प्रश्न ही नहीं उठता। आतिशी अभी नई-नई मंत्री बनी हैं और उन्होंने यह होम वर्क भी नहीं किया कि दिल्ली में किसानों के लिए मुफ्त बिजली की कोई योजना ही नहीं है। किसानों के साथ केजरीवाल का सौतेला व्यवहार जगजाहिर है।

आतिशी का दावा गलत : सचदेवा
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बिजली मंत्री आतिशी के दावे को गलत बताया है जिसमें उन्होंने कहा है कि किसानों और वकीलों की फ्री बिजली बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। सच्चाई यह है कि उपराज्यपाल कार्यालय ने ऐसा कोई सुझाव अधिकारियों को नहीं दिया। सच तो यह है कि दिल्ली सरकार किसानों को एक यूनिट भी बिजली फ्री नहीं देती है, बल्कि गरीब किसानों से प्रति ट्यूबवेल 10 से 20 किलोवाट पर लोड चार्ज वसूलती है।

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