Rahul Gandhi on US Trade Deal: किसानों के लिए FIR भी मंजूर
नई दिल्ली — कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका के साथ हुए India-US interim trade deal पर सरकार को जमकर निशाना साधा है

Rahul Gandhi on US Trade Deal: किसानों के लिए FIR भी मंजूर
Rahul Gandhi on US Trade Deal : इंडिया-US interim trade deal को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जताया तीखा विरोध
नई दिल्ली – कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका के साथ हुए India-US interim trade deal पर सरकार को जमकर निशाना साधा है और कहा है कि वह किसानों के हितों की रक्षा के लिए किसी भी कदम से नहीं हटेंगे, भले ही उनके खिलाफ FIR दर्ज हो, मुकदमा चलाया जाए या संसद में Privilege Motion लाने की कोशिश की जाए।
गुरुवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर जारी किए गए एक वीडियो संदेश में राहुल ने कहा कि जो भी ट्रेड डील किसानों की रोज़ी-रोटी छीनता है या देश की खाद्य सुरक्षा को कमजोर करता है, वह किसान-विरोधी है और मंजूर नहीं किया जाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि उन्होंने इस समझौते के जरिए farmers को नुकसान पहुँचाया है।
राहुल ने कहा कि किसान देश की रीढ़ हैं और उनका हित सर्वोपरि होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि चाहे उन्हें अदालत में घसीटा जाए, सरकार विरोधी बयान के लिए विरोधी motion लाया जाए या उस पर मुकदमा हो, वह अपने किसानों के समर्थन से पीछे नहीं हटेंगे।
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इस मुद्दे पर राहुल ने आरोप लगाया कि विदेशी दबाव के कारण भारत और अमेरिका के बीच यह समझौता किसानों के अधिकारों को खतरे में डाल सकता है और देश की कृषि बाजार को विदेशी कंपनियों के लिए खोल सकता है। उन्होंने कहा कि देश के farmers का भविष्य उज्जवल होना चाहिए और इसे कमजोर नहीं होने देंगे।
राहुल गांधी ने संसद परिसर में अलग-अलग किसान संगठनों के नेताओं के साथ बैठक भी की, जिसमें उन्होंने इस व्यापार समझौते के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन की योजना पर चर्चा की और किसानों की आजीविका की रक्षा के लिए रणनीति बनाई। केंद्रीय सरकार ने राहुल के आरोपों का खंडन किया है और कहा कि समझौते में किसानों के हितों को पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है। सरकार के अनुसार यह deal देश के exporters को अवसर देगा और कृषि उत्पादों के trade को बढ़ावा देगा।
वहीं किसानों और trade unions ने इस interim trade deal के खिलाफ protests और nationwide agitation की तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें यह चिंता जताई जा रही है कि कृषि कानूनों के बाद अब यह समझौता छोट-छोट किसानों की livelihood को प्रभावित कर सकता है।
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