1984 Sikh Riots Case में सज्जन कुमार बरी, पीड़ितों का फूटा गुस्सा
कोर्ट का यह फैसला दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के बाद आया। इन मामलों में कुल मिलाकर तीन...

1984 Sikh Riots Case: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े जनकपुरी और विकासपुरी हिंसा मामलों में पूर्व कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद सज्जन कुमार को बरी कर दिया है। कोर्ट का यह फैसला दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के बाद आया। इन मामलों में कुल मिलाकर तीन लोगों की मौत से जुड़े आरोप थे।
जनकपुरी हिंसा का मामला 1 नवंबर 1984 का है, जिसमें दो सिख नागरिकों—सोहन सिंह और उनके दामाद अवतार सिंह—की हत्या का आरोप लगाया गया था। वहीं, विकासपुरी थाना क्षेत्र में 2 नवंबर 1984 को गुरचरण सिंह को जिंदा जलाने की घटना को लेकर दूसरा केस दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष का आरोप था कि इन घटनाओं के दौरान सज्जन कुमार की भूमिका रही, हालांकि अदालत ने उपलब्ध सबूतों को अपर्याप्त माना।
अपने बचाव में सज्जन कुमार ने कोर्ट के समक्ष कहा था कि वह निर्दोष हैं और दंगों के समय घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्हें झूठा फंसाया गया है और उनके खिलाफ कोई ठोस व विश्वसनीय साक्ष्य पेश नहीं किया गया। 7 जुलाई को दिए गए अपने बयान में भी उन्होंने सभी आरोपों से इनकार किया था।
कोर्ट के फैसले के बाद पीड़ित परिवारों की ओर से गहरी निराशा सामने आई है। एक पीड़ित परिवार के सदस्य ने कहा कि दंगों के दौरान उन्होंने अपने परिवार के 10 सदस्यों को खो दिया था और आज भी न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह फैसला उनके लिए बेहद पीड़ादायक है और वे अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। पीड़ित पक्ष ने यह सवाल भी उठाया कि इतने वर्षों बाद भी दोषियों को कड़ी सजा क्यों नहीं मिल पाई।
वहीं, सज्जन कुमार के वकील अनिल कुमार शर्मा ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अदालत ने यह स्पष्ट किया है कि जनकपुरी और विकासपुरी मामलों में उनके मुवक्किल के खिलाफ आरोप साबित नहीं हो सके। उन्होंने दलील दी कि सज्जन कुमार को राजनीतिक कारणों से निशाना बनाया गया और घटनाओं के समय उनकी मौजूदगी सिद्ध नहीं हो पाई। वकील के अनुसार, अधिकांश गवाहों ने दशकों बाद नाम लिया, जिसे अदालत ने विश्वसनीय नहीं माना।
गौरतलब है कि 1984 के सिख विरोधी दंगे आज भी देश के इतिहास का एक दर्दनाक अध्याय हैं। इन मामलों में आए फैसले न केवल कानूनी, बल्कि सामाजिक और भावनात्मक रूप से भी व्यापक प्रभाव डालते हैं। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सुप्रीम कोर्ट में पीड़ित परिवारों की अपील पर आगे क्या रुख अपनाया जाता है।
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