देश की राजधानी दिल्ली में फिर से सभी व्यापारियों को सीलिंग (Sealing) की कार्रवाई शुरू होने का डर काफी सताने लग गया है. सुप्रीम कोर्ट की देख रेख कमिटी ने एक बार दुबारा से दिल्ली में सीलिंग कार्रवाई की इजाजत मांगी है. यदि सुप्रीम कोर्ट अनुमति दे तो दिल्ली में एक फिर से सीलिंग का काम शुरू होगा. जिसको लेकर अब व्यापारिक संगठन विरोध करने में उतर गए हैं. बता दें कि राजधानी के रिहायशी इलाकों में चलने वाली लगभग हजारों फैक्ट्रियों पर कुछ साल पहले सीलिंग की गाज गिरी थी.
राजधानी के अलग-अलग बिज़नेस संगठनों का बोलना है कि पहले हम सब को यह बताया गया कि एमसीडी और बाकि निकाय ने बाजार से कितना आय वसूली होती है और कितना पैसा बाजार पर खर्च किया है? चैंबर ऑफ ट्रेड और इंडस्ट्री (सीटीआई) ने बताया है कि तीन सदस्यों ने सर्वोच्च न्यायालय में रिपोर्ट दर्ज की है. रिपोर्ट में जिन संपत्ति को उनके आदेश पर पिछले कुछ सालों में सील किया गया है, उन सब की मौके पर जांच करने की इजाजत देने की मांग रखी गयी है. इतना ही नहीं आवासीय और व्यावसायिक इलाकों में नए और अवैध निर्माण के विरुद्ध भी कार्रवाई करवाने की मांग की है.
दिल्ली में फिर शुरू हो सकती सीलिंग की कार्रवाई
सीटीआई ने बताया है कि एक बार फिर से कमेटी को कार्रवाई करने की इजाजत दी जाती है तो इससे राजधानी के व्यापारियों को बड़ा नुकसान हो सकता है .दिल्ली में व्यापारियों के काफी एसोसिएशनों का यह मानना है कि सिस्टम में बैठे हुए लोगों का ध्यान केवल सीलिंग करने तथा व्यापारियों को नोटिस भेजने के लिए है.
गौरतलब है कि पिछले कुछ समय में ही एमसीडी ने सीलिंग पर नई नीति बनाने की घोषणा कि है. एमसीडी की बैठक में व्यापारियों से कन्वर्जन शुल्क न लेने तथा उन्हें सीलिंग नोटिस ना भेजे जाने पर प्रस्ताव भी पास किया गया था. साथ ही सील हुई दुकानों की डी-सीलिंग कराने का भी प्रस्ताव पारित किया गया था.
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