दिल्ली में पानी के संकट को देखते हुए कोर्ट ने भेजा हरियाणा सरकार को नोटिस
देखा जाए तो हरियाणा से यमुना में जो पानी आता है वो काफी प्रदूषित पाया जाता है और वो पीने योग्य भी नहीं होता है

राजधानी दिल्ली में गर्मी का मौसम आ चुका है और इसी के साथ पानी की किल्लत भी फिरसे बढ़ती दिख रही है जहां पानी का संकट एक बार फिर गहरा सकता है। देखा जाए तो हरियाणा से यमुना में जो पानी आता है वो काफी प्रदूषित पाया जाता है और वो पीने योग्य भी नहीं होता है। इसी मुद्दे को अब दिल्ली जल बोर्ड ने अपनी याचिका के जरिए हाई कोर्ट में उठाया है और उस याचिका के आधार पर ही कोर्ट द्वारा भी हरियाणा सरकार, सिंचाई विभाग को नोटिस जारी कर दिया गया है।
बता दें की सुनवाई के दौरान दिल्ली जल बोर्ड (DJB) द्वारा बताया गया कि हरियाणा से आ रहे पानी में भारी मात्रा में आज के समय में अमोनिकल-नाइट्रोजन, कोलिफॉर्म मिला हुआ होता है और इसकी एक बड़ी वजह ये है कि हरियाणा सरकार द्वारा पानी के बहाव में कई बैरियर पैदा कर दिए गए हैं। वही इस बात पर भी जोर दिया गया है कि हरियाणा द्वारा अभी तक दिल्ली को उसके हक का पानी पूरी तरह नहीं दिया जाता है और इस मामले में अगली सुनवाई 10 मई को होने जा रही है।
ऐसे में सुनवाई के दौरान अदालत द्वारा दिल्ली जल बोर्ड से पूछा गया था कि क्या इस मामले को अंतरराज्यीय जल विवाद होने के कारण सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करनी चाहिए और इसके जवाब में सिंघवी द्वारा बताया गया कि इसमें कोई भी इंटर-स्टेट जल विवाद के फैसले की आवश्यकता नहीं देखी गयी थी।
हालाँकि, हरियाणा सरकार द्वारा ये भी बताया गया कि हाई कोर्ट के पास मामले की सुनवाई करने का कोई अधिकार क्षेत्र अभी नहीं है और राज्य मामले में पारित निर्देशों का पालन कर रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि हर साल एक अंतर्वर्ती आवेदन दायर (Interlocutory Application Filed) की जाती है और मुख्य याचिका पर सुनवाई नहीं की जाती है।
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