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स्वाति मालीवाल हमले के मामले में विभव कुमार ने गिरफ्तारी को दी चुनौती…

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल पर हुए हमले के मामले में नया मोड़ आ गया है। आरोपी विभव कुमार ने अपनी गिरफ्तारी को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए हामी भर दी है और जल्द ही इस पर सुनवाई की जाएगी।

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल पर हुए हमले के मामले में नया मोड़ आ गया है। आरोपी विभव कुमार ने अपनी गिरफ्तारी को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए हामी भर दी है और जल्द ही इस पर सुनवाई की जाएगी।

विभव कुमार ने अपनी याचिका में कहा है कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है और उन्हें फंसाया गया है। उनके वकील ने कोर्ट में दलील दी कि इस मामले में सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए न्याय किया जाए। कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार करते हुए सुनवाई की तारीख निर्धारित कर दी है।

स्वाति मालीवाल पर हुआ हमला पिछले साल दिसंबर में हुआ था, जब वह महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर एक कार्यक्रम में भाग ले रही थीं। इस हमले के बाद विभव कुमार को गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की थी और उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी की थी।

स्वाति मालीवाल ने इस घटना के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी और मांग की थी कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसके बाद विभव कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। अब विभव कुमार ने अपनी गिरफ्तारी को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है और कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए हामी भर दी है।

इस मामले को लेकर स्वाति मालीवाल ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और वह उम्मीद करती हैं कि कोर्ट सही फैसला करेगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों पर सख्त कदम उठाए जाने चाहिए और आरोपी को सजा मिलनी चाहिए।

इस खबर पर दिल्ली के राजनीतिक और सामाजिक हलकों में भी चर्चा हो रही है। लोगों का मानना है कि इस तरह के मामलों में न्याय मिलना जरूरी है ताकि महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों पर रोक लगाई जा सके। कोर्ट की सुनवाई के बाद इस मामले में क्या फैसला आता है, यह देखने वाली बात होगी।

इस बीच, दिल्ली पुलिस ने कहा है कि वे इस मामले में सभी तथ्यों और सबूतों को कोर्ट के सामने पेश करेंगे और आरोपी को सजा दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। पुलिस का कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा उनके लिए प्राथमिकता है और वे इस तरह के मामलों में कोई ढील नहीं बरतेंगे।

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