दिल्ली के बारापूला फ्लाईओवर फेज-3 में देरी क्यों ? जिम्मेदार अफसरों पर गिरेगी गाज, LG नाराज

दिल्ली के बारापूला फ्लाईओवर फेज-3 प्रोजेक्ट लेट होने पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं।

Barapullah Flyover Phase-3: दिल्ली के बारापूला फ्लाईओवर फेज-3 प्रोजेक्ट लेट होने पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। एलजी वीके सक्सेना ने जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं।

नई दिल्ली: बारापुला फ्लाईओवर फेज-3 प्रोजेक्ट जिन अफसरों के चलते 6 साल लेट हुआ, उन अफसरों के खिलाफ एलजी विनय सक्सेना ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। अफसर चाहे वर्किंग हों या रिटायर्ड हो चुके हैं, उनके खिलाफ हर हाल में कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। प्रोजेक्ट को लेकर एलजी ने दिल्ली सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि सिर्फ 2779.09 वर्ग मीटर जमीन एक्वार न होने से प्रोजेक्ट 6 साल लेट हो गया और इसके चलते प्रोजेक्ट कॉस्ट में 362 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई। इसके बाद भी दिल्ली सरकार यह दावा कर रही है कि प्रोजेक्ट समय पर चल रहा है और कॉस्ट में बचत हुई है |

2015 में शुरू हुआ ता काम

एलजी नोटिंग के अनुसार बारापुला फेज- 3 फ्लाईओवर निर्माण कार्य साल 2015 में शुरू किया गया था। निर्माण कार्य 2017 में कंप्लीट करना था। लेकिन, नांगली रजापुर गांव के किसानों की दो जगहों पर 1169.093 वर्ग मीटर और 709.901 वर्ग मीटर जमीन अधिग्रहण न होने से प्रोजेक्ट 6 साल लेट हो गया। शुरुआत में प्रोजेक्ट से जुड़े पीडब्ल्यूडी इंजीनियर्स 5037 वर्ग मीटर जमीन एक्वायर करने की मांग कर रहे थे। बाद में इंजीनियरों ने कहा कि 2403 वर्ग मीटर जमीन की जरूरत है। एलजी ने जब साइट का इंस्पेक्शन किया, तो पाया कि पब्लिक रोड निर्माण के लिए सिर्फ 1169.093 वर्ग मीटर जमीन की ही जरूरत है और इतनी जमीन के लिए ही यह प्रोजेक्ट 6 साल लेट हो गया। यह इंजीनियरों की गंभीर लापरवाही है और इसके लिए शुरुआत में प्रोजेक्ट तैयार करने वाले इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए, चाहे वे रिटायर्ड ही क्यों न हो गए हों।

964 करोड़ का प्रोजेक्ट अब 1326.37 करोड़ का

एलजी नोटिंग के अनुसार बारापुला फेज-3 फ्लाई ओवर प्रोजेक्ट का टेंडर दिसंबर 2014 में हुआ। तब प्रोजेक्ट की कॉस्ट 964 करोड़ रुपये था। 2015 में काम भी शुरू हो गया लेकिन, पीडब्ल्यूडी इंजीनियरों ने इतना भी पता नहीं किया कि प्रोजेक्ट के लिए यमुना फ्लड प्लेन एरिया में कितनी जमीन की जरूरत है और यह जमीन किसकी है। इंजीनियर्स यमुना फ्लड की जमीन को डीडीए का बताते रहे। पता चला कि जमीन नांगली रजापुर के किसानों की है। प्रोजेक्ट 6 साल लेट हो गया और कॉस्ट अब 1326.37 करोड़ हो गई।

एलजी का आरोप दुर्भाग्यपूर्ण: दिल्ली सरकार

प्रस, नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के सूत्रों के मुताबिक प्रोजेक्ट पर मंजूरी दिसंबर 2014 में जब दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगी थी, तब एलजी ने दी थी। दिल्ली सरकार ने हमेशा ही दिल्लीवासियों की भलाई के लिए सरकारी खजाने का पैसा इस्तेमाल किया है, और भविष्य में भी ऐसा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कि प्रोजेक्ट लेट होने संबंधित सभी जानकारियों के बावजूद, एलजी सरकार के खिलाफ आरोप लगा रहे है।
Accherishteyयह भी पढ़ें:

 

 

Tez Tarrar News
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker!