आपको चाहिए बिजली पर सब्सिडी, तो इस तरह कर कर सकते है अप्लाई
दिल्ली सरकार ने अब जनता को बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए सब्सिडी का विकल्प चुनना अनिवार्य कर दिया है
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को एक नंबर – 70113111111 की घोषणा की – जिसका उपयोग दिल्ली में बिजली सब्सिडी का लाभ जारी रखने के लिए आवेदन करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते है।
वर्तमान में, जिनकी बिजली की खपत 200 यूनिट से कम है, उन्हें कोई बिजली शुल्क नहीं देना पड़ता है। जिनकी खपत 400 यूनिट तक है, उन्हें 50% सब्सिडी मिलती है, 800 रुपये तक। दिल्ली सरकार ने अब दिल्ली की जनता को लाभ प्राप्त करना जारी रखने के लिए सब्सिडी का विकल्प चुनना अनिवार्य कर दिया है।
अरविन्द केजरीवाल ने यह भी कहा कि जो लोग इस सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें 30 सितंबर से पहले आवेदन करना होगा। इसी तरह, यदि आप अक्टूबर में चुनते हैं, तो आपको नवंबर में सब्सिडी मिलेगी। यह योजना एक वर्ष के लिए वैध है और इसे हर साल नवीनीकृत किया जाएगा।
सब्सिडी के लिए आवेदन/मांग कैसे करें?
सब्सिडी के लिए आवेदन करने के लिए, आपको पिछले महीने के अंतिम दिन से पहले आवेदन करना होगा। उदाहरण के तौर पर अगर आप चाहते हैं कि 1 अक्टूबर से सब्सिडी दी जाए तो आपको 30 सितंबर तक आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए आप 7011311111 पर मिस्ड कॉल दें।
आपको आपके बिजली बिल के साथ एक फॉर्म भी मिलेगा अगर आप बिजली पर सब्सिडी चाहते है तो उस फॉर्म को भर दे
उपभोक्ता को अगले दो डेट के लिए उनके बिजली बिल के साथ-साथ संलग्न एक पत्र/सहमति प्रपत्र प्राप्त होगा जिसे की उन्हें भरना होगा। अपना मोबाइल नंबर व वोटर आईडी अपडेट करें और उस पर अपना हस्ताक्षर करें। उपभोक्ता का नाम, सीए नंबर व पता स्वतः अपडेट हो जाएगा। और इसके बाद आप बिलिंग केंद्र पर जाएं वहां पर एक अलग सब्सिडी काउंटर होगा। वहां अपना फॉर्म जमा करें। अपने अगले बिलिंग डेट से पहले फ़ॉर्म भरें।
ई-बिल के लिए
आपको अपने ई-बिल के साथ एक हाइपरलिंक मिलेगा। इसके बाद आप हाइपरलिंक पर क्लिक करें, उपरोक्त विवरण भरें और सबमिट करें और ऑनलाइन मोड के लिए, तीनों डिस्कॉम के ऐप में एक अलग सब्सिडी सेक्शन भी बनाया जाएगा, जहां उपभोक्ता सब्सिडी मांगने के लिए अपना फॉर्म भर सकते है
उपभोक्ताओं द्वारा फॉर्म पर हस्ताक्षर (signature) करने व जमा करने के बाद उन्हें डिस्कॉम द्वारा मुहर लगी रसीद मिलेगी। प्रक्रिया को समझने और फॉर्म को जमा करने में जनता की मदद करने के लिए सरकार हर जिले में जागरूकता शिविर भी आयोजित करेगी।
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