5 कांग्रेस सांसद लोकसभा में हंगामा करने पर शीतकालीन सत्र से सस्पेंड

मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कांग्रेस के पांच सांसदों पर अनुचित आचरण का आरोप लगाते हुए उन्हें सदन से निलंबित किए जाने का रखा प्रस्ताव, ध्वनिमत से हुआ पारित

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कांग्रेस के पांच सांसदों पर अनुचित आचरण का आरोप लगाया और उन्हें सदन से निलंबित किया गया। यह प्रस्ताव सदन ने ध्वनिमत से स्वीकार किया।

 

लोकसभा में हंगामा करने पर कांग्रेस के पांच सांसदों को शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। आज गुरुवार को लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के पांच सांसदों के अनुचित व्यवहार के लिए सदन की शीतकालीन सत्र की कार्यवाही से निलंबित कर दिया गया।

 

संसद की सुरक्षा में चूक के मुद्दे पर सदन की कार्यवाही आज प्रभावित रही है। विपक्ष इस पर गृहमंत्री और प्रधानमंत्री से सदन में आकर बयान देने की मांग कर रहा है।

 

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कांग्रेस के पांच सांसदों पर अनुचित आचरण का आरोप लगाते हुए उन्हें सदन से निलंबित किया गया।

 

अनुचित आचरण पर निलंबन प्रस्ताव को ध्वनिमत से किया स्वीकार सदन ने इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया। इसके बावजूद विपक्षी सदस्य सदन में हंगामा करते रहे।

 

इसके चलते कार्यवाही को तीन बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। निलंबित किए गए सांसद हैं – टीएन प्रतापन, हिबी हिडन, जोथिमनी, राम्या हरिदास, डीन कुरियाकोस।

 

संसद सुरक्षा चूक के मुद्दे पर पक्ष-विपक्ष को एक होकर देना चाहिए बयान। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर दो बजे दोबारा शुरू होने पर सरकार की ओर से प्रह्लाद जोशी ने चूक के विषय पर पक्ष रखा।

 

उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर पक्ष-विपक्ष को एक होकर बयान देना चाहिए और मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी जरूरी आवश्यक कार्रवाई की गई।

 

सुरक्षा उपायों पर विचार हो रहा है, कुछ को लागू कर दिया गया है और कुछ को जल्द ही लागू किया जाएगा। सरकार संवेदनशील है और चाहती है कि सदन का कामकाज प्रभावित नहीं होना चाहिए।

 

संसदीय कार्यमंत्री ने पिछली संसद में हुई कुछ घटनाओं का जिक्र किया और कहा कि वे तुलना नहीं कर रहे हैं लेकिन बता रहे हैं ऐसी घटनाओं से सीखा जा सकता है।

लोकसभा अध्यक्ष संसद परिसर के कर्ता-धर्ता हैं, उन्होंने इस पर जांच के लिए पत्र लिखा है और मामले की सरकार जांच करा रही है। सरकार संवेदनशील है और चाहती है कि सदन का कामकाज प्रभावित नहीं होना चाहिए।

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