दिल्ली ने फ़िलिस्तीन मुद्दे को फिर से संतुलित किया

हमास के रॉकेट हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद की कड़ी निंदा की. तभी घरेलू विपक्षी हलकों में यह बहस शुरू हो गई कि मोदी सरकार सीधे तौर पर फिलिस्तीन विरोधी है।

नई दिल्ली ने आज इजराइल-फिलिस्तीन मुद्दे पर अपना हालिया रुख ‘बदल’ दिया

कूटनीतिक हलकों का मानना ​​है कि यह बदलाव अरब जगत में भावनाओं के रुझान को समझने के कारण हुआ है।

हमास के रॉकेट हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद की कड़ी निंदा की. तभी घरेलू विपक्ष ने यह तर्क देना शुरू कर दिया कि मोदी सरकार सीधे तौर पर फिलिस्तीन विरोधी है, जो भारत की दीर्घकालिक विदेश नीति के खिलाफ है। सवाल यह भी उठता है कि क्या इजरायल के हाइफा बंदरगाह पर अडानी का स्वामित्व दिल्ली की स्थिति को प्रभावित कर रहा है या नहीं। इस बीच नई दिल्ली ने अरब जगत के देशों से बातचीत की है. हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इजराइल के हालात को लेकर यूएई के विदेश मंत्री के साथ बैठक की थी. इसके चलते विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने आज कहा, ”लंबे समय से हमारी नीति लगातार एक जैसी रही है. भारत ने हमेशा एक संप्रभु, स्वतंत्र और टिकाऊ फिलिस्तीन के निर्माण के लिए सीधी बातचीत को प्रोत्साहित किया है। मुझे लगता है कि इस पर हमारी स्थिति समान है।”

संयोग से, 7 अक्टूबर के रॉकेट हमले के बाद विदेश मंत्रालय की ओर से यह पहला बयान है। प्रधानमंत्री पहले भी दो बार अपना मुंह खोल चुके हैं. उन्होंने हमास के हमले को ‘आतंकवादी हमला’ बताते हुए दो टूक शब्दों में कहा कि भारत इस कठिन समय में इजराइल के साथ खड़ा है. एक्स हैंडल से यह भी कहा गया कि उनकी इजराइल के प्रधानमंत्री से फोन पर बातचीत हुई है. हालाँकि, विदेश मंत्रालय आज के ‘बदलाव’ को बदलाव के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहता था। मंत्रालय के शीर्ष सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने आतंकी हमले की निंदा की. उन्होंने संपूर्ण फ़िलिस्तीन राज्य के ख़िलाफ़ एक भी शब्द कभी नहीं बोला। उनका आतंकवाद विरोधी रुख वैसा ही बना हुआ है.

राजनयिक खेमे के मुताबिक, सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश जल्द शांति बहाली की बात करते हैं, लेकिन उनके बयानों में हमास की निंदा नहीं होती है. मोदी सरकार के दौरान इन पश्चिम एशियाई देशों के साथ संबंधों में काफी सुधार हुआ है। आयात पर निर्भरता बढ़ी है. मुस्लिम जगत में पाकिस्तान को घेरने के लिए साउथ ब्लॉक ने पिछले कुछ समय से सऊदी अरब का समर्थन किया है। परिणामस्वरूप, हालांकि मोदी ने शुरू में हमास को ‘आतंकवादी’ कहा और घरेलू राजनीति में हिंदुत्व का झंडा उठाया, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अरब दिमाग के साथ तालमेल बिठाने के लिए फिलिस्तीन को एक ‘स्वतंत्र संप्रभु’ बताया। दूसरे शब्दों में, भारत को इजरायल समर्थक के रूप में पहचाने जाने वाले एकतरफा रुख के बाद संतुलित कूटनीति की ओर लौटते देखा गया है।

मामले को लेकर घरेलू राजनीति भी गरमा रही है. कांग्रेस ने शुरू में इजरायली हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि फिलिस्तीनी लोगों की उनके उचित अधिकारों की मांगों को बातचीत के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। इसके बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी के प्रस्ताव में कहा गया, ”पश्चिम एशिया में कई लोगों की मौत से कांग्रेस दुखी है.” कांग्रेस ने फिलिस्तीनी लोगों के लिए भूमि, स्व-शासन और गरिमापूर्ण जीवन के पक्ष में अपनी दीर्घकालिक स्थिति को याद करते हुए शांति और बातचीत का आह्वान किया। हालाँकि कार्य समिति की बैठक में कई लोग इस बात पर सहमत थे कि इज़राइल में आतंकवाद की कड़ी आलोचना की जानी चाहिए। यदि नहीं, तो भाजपा कांग्रेस पर तोषण की राजनीति और आतंकवाद पर नरम रुख अपनाने का आरोप लगा सकती है। मोदी सरकार के रुख में आज हुए ‘बदलाव’ के बाद कांग्रेस सूत्रों का कहना है, ‘केंद्र को अपने बयान में लगभग वही बात कहने को मजबूर होना पड़ा जो उसने कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कही थी. इस बार बीजेपी को होगी बरनाल की जरूरत!’

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