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डीपफेक वीडियो पर गंभीर हुई भारत सरकार, जल्द नया नियम लाने की तैयारी

केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 'डीपफेक' को लोकतंत्र के लिए करार दिया नया खतरा

केंद्रीय मंत्री ने ‘डीपफेक’ जैसे ऑडियो-वीडियो साइबरप क्राइम को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस मामले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को सावधानी बरतने और इसके समाधान के लिए आह्वान किया।

 

डीपफेक एक नई तकनीक है जो आडियो-वीडियो साइबरप क्राइम को बढ़ावा दे रही है। इसे समझने के लिए केंद्र सरकार नए नियम लाने की कवायद में है।

 

पीएम मोदी ने भी G20 बैठक में डीपफेक को उठाया और इस तकनीक की गंभीरता पर प्रकाश डाला। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा की मांग की और AI का इस्तेमाल समाज के लिए सुरक्षित बनाने के लिए किया।

 

केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने ‘डीपफेक’ को लोकतंत्र के लिए नया खतरा बताया और सरकार ने नए नियमों की तलाश में है।

 

विभिन्न सोशल मीडिया मंचों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में ‘डीपफेक’ के समाधान पर चर्चा हुई। इसमें जांच, वायरल होने से बचाव, रिपोर्टिंग का तरीका, और त्वरित कार्रवाई के बारे में बातचीत हुई। डीपफेक के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए भी चर्चा की गई।

 

डीपफेक को एक गंभीर मुद्दा माना गया है और इस पर जागरूकता बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को नोटिस जारी किया है और इस मुद्दे को गंभीरता से लेने की आगाही दी है।

 

प्रधानमंत्री ने भी डीपफेक के मुद्दे को गंभीरता से लिया है और इसे सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से देखा है। ऐसे में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को यह मुद्दा गंभीरता से लेना होगा।

Accherishtey

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