देश की सड़कों से पुरानी और ज़्यादा पॉल्यूशन फ़ैलाने वाली गाड़ियों को हटाने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति (National Vehicle Scrappage Policy) को जारी किया है।
आपको बता दें कि अब इसी के संबंध में सरकार ने 1 बड़ा निर्णय लिया है, जिससे जनता अपनी पुरानी गाड़ियों को हटाने के लिए प्रोत्साहित होगी।
इसी के साथ सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जारी की गई नोटिफिकेशन में कहा है कि अगर कोई शख्स अपनी पुरानी गाड़ी किसी रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग सेंटर पर भंगार में देता है, तो वहां से मिलने वाले सर्टिफिकेट (Certificate) के ज़रिए उसे नई गाड़ी खरीदने पर टैक्स (TAX) में भारी बचत प्राप्त होगी।
इसके अलावा निजी उपयोग के लिए खरीदी जाने वाली नई गाड़ियों पर 25 प्रतिशत तक छूट होगी। वहीँ कमर्शियल गाड़ियों पर यह छूट 15 प्रतिशत तक होगी।
जानकारी के मुताबिक, देश में Vehicle Scrap Policy अगले वर्ष 1 अप्रैल 2022 से लागू की जाएगी। इस पॉलिसी के लागू होने के बाद पुरानी गाड़ी के मालिकों को एक निर्धारित समय के बाद गाड़ी का फिटनेस टेस्ट कराना होगा।
अगर गाड़ियां फिटनेस टेस्ट में सही हालत में पाई जाती हैं तो कुछ टैक्स (TAX) देकर उनका प्रयोग आगे भी किया जा सकता है। अन्यथा ऐसा नहीं हुआ तो गाड़ियों को भंगार में बेच दिया जाएगा और पूरे देशभर में रजिस्टर्ड कबाड़ सेंटरों को भी स्थापित किया जाएगा।
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