Imran Khan: प्रदर्शन विवाद में फंसे अभिनेता, बॉम्बे हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) की ओर से जारी 'लीव इंडिया नोटिस' को चुनौती....

OCI कार्ड को लेकर कोर्ट ने क्या कहा?
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस अद्वैत एम. सेठना की पीठ ने सुनवाई के दौरान OCI कार्डधारकों पर लागू नियमों का जिक्र किया। अदालत ने कहा कि इस श्रेणी में आने वाले लोगों को भारत में प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है।
पीठ ने टिप्पणी करते हुए सवाल किया कि जब इमरान खान का जन्म भारत में हुआ और वह यहीं रहकर काम करते हैं तथा कमाई करते हैं, तो फिर भारतीय नागरिकता लेने से क्यों बच रहे हैं? अदालत ने उनके सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में फॉलोअर्स होने का भी जिक्र किया और कहा कि ऐसे मामले में उनकी जिम्मेदारी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
अभिनेता के वकील ने दी ये दलील
इमरान खान की तरफ से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि अभिनेता को इस मामले में जांच के लिए कभी तलब नहीं किया गया। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि इमरान के पास अमेरिकी पासपोर्ट है और वह वर्ष 2006 से नौकरी की तलाश में हैं।
बचाव पक्ष ने कहा कि इमरान खान भविष्य में किसी भी विरोध प्रदर्शन का हिस्सा नहीं बनेंगे। उनके वकील ने अदालत को इस संबंध में लिखित आश्वासन (अंडरटेकिंग) देने की पेशकश भी की। उनका कहना था कि अभिनेता न तो संबंधित प्रदर्शन में शामिल हुए थे और न ही आगे ऐसी किसी गतिविधि में हिस्सा लेंगे।
प्रदर्शन में शामिल नहीं होने का सबूत मांगा
अदालत ने बचाव पक्ष की दलीलों पर सवाल उठाते हुए पूछा कि इमरान खान किस आधार पर यह साबित करेंगे कि वह विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं थे। पीठ ने संकेत दिया कि केवल मौखिक दावा करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि इसके समर्थन में ठोस तथ्य पेश करने होंगे।
वहीं, सरकारी पक्ष ने अदालत में आरोप लगाया कि अभिनेता प्रदर्शन में शामिल हुए थे और उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर इससे जुड़ी पोस्ट भी साझा की थी। सरकार ने उनके इस दावे पर भी सवाल उठाया कि वह प्रदर्शन का हिस्सा नहीं थे। सरकारी पक्ष के मुताबिक, इस मामले में शिकायत दर्ज की गई है और OCI कार्डधारकों पर भारतीय नागरिकों से अलग नियम लागू होते हैं।
कोर्ट ने बिना शर्त माफी की बात कही
सुनवाई के दौरान अदालत ने इमरान खान को OCI कार्ड से जुड़े नियमों और प्रतिबंधों का पालन करने की नसीहत दी। पीठ ने कहा कि अगर वह माफी मांगना चाहते हैं, तो यह बिना किसी शर्त के होनी चाहिए।
अभिनेता के वकील ने एक बार फिर अदालत को आश्वासन देने की बात कही, लेकिन कोर्ट ने मामले से जुड़े तथ्यों को स्पष्ट करने पर जोर दिया। अदालत की टिप्पणियों से साफ हुआ कि वह केवल भविष्य में प्रदर्शन नहीं करने के आश्वासन के आधार पर फैसला नहीं करना चाहती।
फिलहाल यह पूरा मामला FRRO के ‘लीव इंडिया नोटिस’ के खिलाफ दायर याचिका से जुड़ा है। सुनवाई में OCI कार्डधारकों के अधिकारों और कथित प्रदर्शन में अभिनेता की भूमिका पर सवाल उठे हैं। आगे की कानूनी प्रक्रिया में इन मुद्दों पर स्थिति और स्पष्ट हो सकती है।









