Mathura Demolition News : 800 से ज्यादा मकानों को हटाने का Order

Mathura Demolition News : 800 से ज्यादा मकानों को हटाने का Order

Mathura Demolition News: मथुरा में एस्केप नहर के आसपास अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के तहत लगभग 800 से अधिक मकानों पर demolition के लिए निशान लगाए गए हैं, जिनमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने घर भी शामिल हैं, जिससे क्षेत्र में तनाव और परिवारों की चिंता बढ़ गई है।

मथुरा (उत्तर प्रदेश) में एस्केप नहर के पास सरकारी कार्रवाई के तहत अतिक्रमण को हटाने की तैयारी शुरू हो गई है। अधिकारियों ने इलाके में लगभग 800 मकानों पर लाल निशान लगाया है, जो संकेत हैं कि उन घरों को ध्वस्त (demolition) किया जा सकता है। हैरानी की बात यह है कि इनमें कई मकान प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) के तहत बनाए गए घर भी शामिल हैं, जिससे स्थानीय लोगों में भारी चिंता और असमंजस की स्थिति बन गई है।

क्या हुआ कार्रवाई में?

स्थानीय प्रशासन की ओर से यह कदम उस इलाके में अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाने के संबन्ध में उठाया गया है, जहां नहर के किनारे बनने वाले मकानों को environmental और safety regulations का उल्लंघन माना जा रहा है।

Mathura में करीब 800 से ज्यादा घरों पर लाल निशान लगाए गए हैं।

इन मकानों में से लगभग दो दर्जन से अधिक मकान ऐसे हैं, जो पीएम आवास योजना के तहत बने थे। ऐसे में योजना के तहत घर पाने वाले लोगों के लिए अब भविष्य की अनिश्चितता और भी बढ़ गई है क्योंकि demolition के निशान उनके घरों पर भी लगे हैं।

लोगों में चिंता क्यों?

पीएम आवास योजना का मकसद दरअसल गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले ज़रूरतमंद लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराना है। लेकिन अब ऐसे मकानों को भी हटाने की सूची में शामिल कर देने से स्थानीय लोग कह रहे हैं कि,
“अब हम कहाँ जाएँगे?”
“हमारी सरकारी सहायता से बना घर भी बच नहीं सका।”
ध्वस्तीकरण के इस कदम से कई परिवारों को घर गंवाने का डर सताने लगा है।

प्रशासन क्या कहता है?

अधिकारियों का कहना है कि यह कार्य नहर किनारे बनने वाले अवैध निर्माणों को हटाने की प्रक्रिया का हिस्सा है, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार का structural खतरा या environmental नुकसान न हो। स्थानीय प्रशासन के अनुसार यह कार्रवाई नियमों और कानून के अनुरूप है।

क्या आगे क्या होगा?

अब प्रशासन जल्द ही इन चिन्हित घरों के मालिकों को notice serve करेगा, जिसके बाद यह तय होगा कि

क्या demolition वास्तव में होगा

या कुछ मामलों में legal appeal/relief मिल सकता है। लोगों का कहना है कि वे अब अदालतों और प्रशासन से मदद की उम्मीद रख रहे हैं ताकि उनका घर बिना किसी कारण हटाया न जाए।

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