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नागालैंड नगरपालिका विधेयक, 2023 पारित, महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण बरकरार

मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इस विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि इसे नागरिक समाज संगठनों और नागा आदिवासी समूहों के साथ गहन परामर्श के बाद पारित किया गया है।

नागालैंड विधानसभा ने नागालैंड नगरपालिका विधेयक, 2023 पारित करते हुए महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण बरकरार रखा। नागालैंड के उप मुख्यमंत्री टीआर जेलियांग की अध्यक्षता वाली चयन समिति द्वारा नागालैंड नगरपालिका विधेयक, 2023 पर सदन में रिपोर्ट पेश करने के बाद इसे पारित किया गया। यह घटनाक्रम तब हुआ जब कई नागा संगठनों ने दावा किया कि शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण उनके समुदाय के प्रथागत कानूनों के खिलाफ होगा।

ज्ञात हो कि नागालैंड में, 95 प्रतिशत से अधिक भूमि और उसके संसाधन लोगों और समुदाय के हैं, जबकि सरकार के पास आरक्षित वनों और सड़कों सहित कुल क्षेत्र का केवल 5 प्रतिशत हिस्सा है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इस विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि इसे नागरिक समाज संगठनों और नागा आदिवासी समूहों के साथ गहन परामर्श के बाद पारित किया गया है।

महिलाओं के लिए यूएलबी में अध्यक्ष के पदों पर एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान, जो पहले नगरपालिका अधिनियम में था, नागालैंड नगरपालिका विधेयक, 2023 में भी शामिल नहीं था। इससे पहले सदन ने ध्वनि मत से नागालैंड नगरपालिका अधिनियम, 2001 को वापस ले लिया था।

नागालैंड नगरपालिका अधिनियम, 2001 के कुछ प्रावधानों पर प्रभावशाली नागा आदिवासी होहो ने गंभीर आपत्ति जताई थी और दावा किया था कि ये प्रावधान अनुच्छेद 371 (ए) का उल्लंघन करते हैं।

इसके कारण कुछ साल पहले जब राज्य सरकार ने नगरपालिका अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने का प्रयास किया था। तब हिंसा में दो युवाओं की मौत हो गई थी। नागालैंड में नगर निगम चुनाव पहली बार 2004 में हुआ था। वहाँ नगर निकायों का कार्यकाल 2009-10 में ही समाप्त हो गया था।

बता दें कि राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के साथ नगर निगम चुनाव कराने की कोशिश की थी, लेकिन प्रभावशाली नागरिक समाज निकायों ने इस कदम पर आपत्ति जताई थी। तब से, पूर्वोत्तर राज्य में कोई नागरिक निकाय चुनाव नहीं हुआ है।

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