अब बुजुर्गों को भी देना होगा पेंशन टेक्स, खाते से कटेंगे 200 रु. हर महीने

आप को बता दें पंजाब सरकार ने अपने सभी रिटायर्ड मुलाजिमों/पेंशनरों पर पंजाब स्टेट डेवलपमेंट टैक्स (PSDT) भी अब लागू कर दिया है। और इसके तहत अब उनकी पेंशन में से प्रति माह 200 रुपये भी काटे जाएंगे। और इस संबंध में राज्य के वित्त विभाग (वित्त खर्च- 5 शाखा) द्वारा एक पत्र भी जारी कर दिया गया है।

और इस पत्र में ये भी लिखा गया है कि वित्त विभाग ने सभी पेंशनरों और रिटायर मुलाजिमों से अब पंजाब स्टेट डेवलपमेंट टेक्स को वसूलने के लिए एक्साइज एंड टेक्सेशन विभाग के प्रस्ताव पर भी विचार करने के बाद उसे पूरी तरह से मंजूरी दे दी है। गौरतलब यह भी है कि एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग राज्य में टेक्स को एकत्र करने के लिए एक नोडल एजेंसी भी है।

और इस संबंध में वित्त विभाग के एक अधिकारी ने ये भी बताया है कि इस विभाग द्वारा अब जल्दी ही इस संबंध में नोटिफिकेशन भी कर दिया जाएगा और ये सरकार सभी पेंशनधारकों के बैंक खातों से अब सीधे उपरोक्त टेक्स की राशि को काटने के निर्देश भी देगी। बता दें पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह पे सरकार द्वारा 2018 में कार्यरत सरकारी मुलाजिमों पर यह टैक्स लगाया गया था।

और इसके तहत सभी मुलाजिमों के वेतन से हर महीने 200 रुपये भी काटे जाते हैं, जो की आज तक भी लागू है। बता दें कैप्टन सरकार ने पंजाब राज्य विकास कर एक अधिनियम, 2018 के तहत यह टैक्स भी लागू किया था। और साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि पंजाब सरकार के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो की पंजाब में किसी व्यापार या व्यवसाय या फिर पेशे से किसी भी रोजगार में लगा हुआ है,

जो की वह एक आयकर दाता भी है, तो इसका मतलब यह है कि जिसकी कुल आयकर अधिनियम के तहत ”0” से भी अधिक है तो वह कर योग्य ही आय है,तो उसे उक्त अधिनियम के तहत कर का भुगतान भी करना पड़ेगा। बता दें राज्य में पुरानी पेंशन की बहाली और सभी मुलाजिमों की लंबे समय से भी पेंडिंग कुछ मांगों को लेकर काफी संघर्ष भी कर रहे है।

और सभी मुलाजिम मंच ने राज्य सरकार के इस ताजा फैसले की कड़ी निंदा भी की है। और मंच के कन्वीनर सुखचैन सिंह खैरा ने भी कहा है कि इसमें दुख और शर्म की भी बात है कि इस सरकार ने केवल पेंशन के सहारे ही अपना जीवन बसर करने वाले सभी बुजुर्गों को भी इसने नहीं छोड़ा।

बता दें उन्होंने ये भी कहा कि पिछली सरकार ने तो अच्छे डेवलपमेंट टैक्स के नाम पर सभी कर्मचारियों की जेब काटने का एक अच्छा तरीका ढूंढ लिया था और अब राज्य की भी आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने भी सभी रिटायर्ड मुलाजिमों पर सीधे निशाना साधा है, जिन्हें अपना जीवन सिर्फ पेंशन के ऊपर ही गुजारा करना है।

साथ ही खैरा ने ये भी कहा है कि एक तरफ तो यह सरकार कह रही है कि वह सभी कर्मचारियों के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी पूरा पालन करेगी। और इस सरकार का यह भी दावा है कि यहां खजाना काफी भरा हुआ है, तो फिर पेंशन पर अपना जीवनयापन करने वालों की जेबो को काटने की ऐसे क्या जरूरत पड़ गई है।

और उन्होंने ये भी कहा कि ये सरकार न तो कोई पुरानी पेंशन को बहाल कर सकी है और न ही सभी कर्मचारियों की लंबित मांगों का कोई भी हल नहीं निकाल पा रही है। और साथ ही बड़ी संख्या में कई मुलाजिम भी पूरे वेतन का भी काफी लम्बे समय से इंतजार कर रहे हैं। अब यह कानून कहा तक ठीक है की सभी पेंशनधारकों से अब हर महीने 200 रु. टैक्स के नाम से काट लिए जाएंगे।

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