सुप्रीम कोर्ट का फैसला! LGBT समुदाय में समलैंगिक विवाह को मंजूरी से इनकार
जस्टिस कौल से अलग रही है जहां मामला 3-2 को हो गया और अदालत द्वारा समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से अब इनकार कर दिया गया है।

आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला लेना था जो की अब LGBT समुदाय के पक्ष में नहीं गया है। ये फैसला सुनाते है सेम सेक्स मैरिज या समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का जो की अब कोर्ट द्वारा इनकार कर दिया गया है। इसके बारे में बात करे तो 5 जजों की पीठ द्वारा आज यह फैसला सुनया गया है जिसमें भारत के मु्ख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस एस रवींद्र भट्ट और जस्टिस पीएस नरसिम्हा भी शामिल रहे है।
वही खास बात ये है कि बेंच द्वारा पहले ही साफ कर दिया है कि यह मामला स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के दायरे में ही रहने वाला है। साथ ही कोर्ट द्वारा 11 मई को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। वही अब ये फैसले में जस्टिस भट्ट, जस्टिस कोहली और जस्टिस नरसिम्हा की राय CJI चंद्रचूड़ और जस्टिस कौल से अलग रही है जहां मामला 3-2 को हो गया और अदालत द्वारा समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से अब इनकार कर दिया गया है। देखा जाए तो तो 3-2 के साथ ही कोर्ट द्वारा यह भी कहा गया है कि नॉन हेट्रोसेक्शुल को साझा रूप से बच्चा गोद लेने की अनुमति भी नहीं दे सकते।
बता दें की पांचों न्यायाधीशों में से चार द्वारा अलग-अलग फैसला सुनाया गया है जिसमे CJI चंद्रचूड़ और जस्टिस कौल शादी को मान्यता देने के थोड़ा पक्ष में नजर आए लेकिन वहीं, दूसरी तरफ जस्टिस भट्ट, जस्टिस कोहली और जस्टिस नरसिम्हा द्वारा इसे मौलिक अधिकार के रूप में ही मान्यता नहीं दी जा सकती क्योकि जब शादी का अधिकार सिर्फ वैधानिक होता है और मौलिक नहीं, तो इसे उनके द्वारा कानूनी तौर पर लागू नहीं किया जा सकता है।
गौरतलब है की मंगलवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) द्वारा साफ कर दिया गया है कि अदालत की तरफ से कानून नहीं बनाया जा सकता और विशेष विवाह अधनियिम (SMA) में भी बदलाव का अधिकार संसद के पास है और इसकी खास बात है कि कोर्ट ने पहले ही साफ कर दिया था कि ये समलैंगिक विवाह स्पेशल मैरिज एक्ट के ही दायरे में रहेगी।
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