गृह मंत्री पर बरस पड़े आप नेता राघव चड्ढा, कहा – नेहरूवादी नहीं, आडवाणीवादी बने

आप नेता राघव चड्ढा ने कहा कि चालीस वर्षों से भाजपा के पुराने नेताओं ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए संघर्ष किया था। लेकिन आज के नेता उनके संघर्षों को मिट्टी में मिला रहे हैं।

राज्यसभा में आज चर्चा के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 को पेश किया गया। लोकसभा ने गुरुवार को ही इसे पारित कर दिया था। चर्चा के दौरान आम आदमी पार्टी (आप) के नेता राघव चड्ढा ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक के खिलाफ एक उग्र भाषण दिया। उन्होंने जिक्र किया कि अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी जैसे नेता दिल्ली के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा चाहते थे और भाजपा को उनका अनुसरण करना चाहिए।

ज्ञात हो कि लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने का विरोध पंडित जवाहरलाल नेहरू के एक बयान को दोहराते हुए किया था। जिसपर राघव चड्ढा ने हिदायत भरे लहजे में कहा कि मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूं कि नेहरूवादी मत बने, आडवाणीवादी बने। चड्ढा ने कहा कि चालीस वर्षों से भाजपा के पुराने नेताओं ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए संघर्ष किया था। लेकिन आज के नेता उनके संघर्षों को मिट्टी में मिला रहे हैं।

उन्होंने राज्यसभा में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध खंड काव्य ‘रश्मिरथी’ की पंक्तियाँ दोहराते हुए, कहा कि वे पांडवों की तरह न्याय और अपना हक मांगने आए हैं।

आप ने आरोप लगाया है कि यह अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पलटने के लिए लाया गया है, जिसने दिल्ली सरकार को सेवाओं का नियंत्रण दिया था। तो वहीं राघव चड्ढा ने बीजेपी पर शीर्ष अदालत का अपमान करने का आरोप लगाया और पूछा कि ऐसा कौन सा संकट आ गया कि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ चले गए हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बमुश्किल एक सप्ताह बाद केंद्र सरकार ने अध्यादेश को अधिसूचित किया था।

बता दें कि यह विधेयक दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) और दिल्ली की निर्वाचित सरकार की शक्तियों और कार्यों को परिभाषित करता हैं। इसे विधेयक के तहत दिल्ली भारत के संविधान के तहत विशेष दर्जा प्राप्त एक केंद्र शासित प्रदेश है।इस विधेयक का उद्देश्य दिल्ली सेवा अध्यादेश को प्रतिस्थापित करना और दिल्ली में शासन संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव करना है। यह भारत की राजधानी के रूप में दिल्ली के महत्व पर जोर देकर ऐसे कानून की आवश्यकता को उचित ठहराता है, जहां कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और प्राधिकरण स्थित हैं। और इस विधेयक का उद्देश्य राजधानी के प्रशासन में राष्ट्र के हितों को केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के हितों के साथ संतुलित करना है।

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