अभी हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा के पास होने के बाद दिल्ली सेवा बिल (Delhi Service Bill) को राष्ट्रपति द्वारा भी अब हरी झंडी दिखा दी है। इसी के साथ सूत्रों से मिली जानकारी के चलते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली सेवा बिल को कानून के रूप में अधिसूचित पूरी तरीके से कर दिया है। जिसके चलते अब यह बिल कानून के रूप में बदल जाएगा।
वही दिल्ली सेवा बिल के अलावा राष्ट्रपति द्वारा डेटा प्रोटेक्शन बिल को भी पूरी तरीके से मंजूरी दे दी गई है। जानकारी हो कि Delhi Service Bill राजधानी में अफसरों की ही ट्रांसफर-पोस्टिंग में ही जुड़ा बिल हुआ है और इसी के साथ भारत के यूजर्स को ऑनलाइन फ्रॉड से बचाने के लिए भी एक नया डेटा प्रोटेक्शन बिल लाया गया है।
बता दें कि जानकारी देते हुए भारत सरकार की ओर से एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है जिसमे जारी नोटिफिकेशन में सरकार द्वारा कहा गया है कि इस अधिनियम को Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) अधिनियम, 2023 कहा जाने वाला है।
इसके बारे में बात के तो संसद में दिल्ली सेवा विधेयक सोमवार को पास हो गया था और इसी के साथ दिल्ली की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार और LG के बीच नए सिरे से ही एक टकराव का मंच अब पूरी तरीके से तैयार हो गया है जिसके चलते राज्यसभा द्वारा 102 के मुकाबले 131 मतों से ‘Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023’ को पूरी तरीके से मंजूरी दे दी है। वही लोकसभा में यह बीते गुरुवार को ही मंजूर हो चुका है और इसी साथ ही ये गृह मंत्री अमित शाह द्वारा यह कंट्रोवर्सिअल विधेयक संसद में पेश किया गया था और इसी के साथ ये बताया गया कि इस बिल का मकसद से राष्ट्रीय राजधानी के लोगों के हितों की भी पूरी तरीके से रक्षा करना है।
क्या है ये बिल?
हालाँकि, यह बिल दिल्ली में Group-A के अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए एक अथॉरिटी के गठन के लिहाज से लागू अध्यादेश का स्थान लेगा। लेकिन, इस मामले पर अब भी तलवार लटकी हुई है क्योंकि Supreme court द्वारा दिल्ली में शासन पर संसद की शक्तियों का अध्ययन करने के लिए ही पिछले महीने एक संविधान पीठ गठित की गई थी।
वही देखा जाए तो राज्यसभा में यह बिल पास होने के तुरंत ही बाद, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा खुद कहागया कि यह भारत के लोकतंत्र के लिए “काला दिन” दर्ज हुआ है और उन्होंने भाजपा के नीत केंद्र सरकार पर ही पिछले दरवाजे से सत्ता “हथियाने” की पूरी कोशिश करने का भी घंभीर आरोप लगाया है।
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