Nepal News: UN में बाढ़ का मुद्दा उठाएंगे बालेन शाह, Climate Justice पर जोर

Nepal News: नेपाल में हाल ही में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद प्रधानमंत्री बालेनद्र शाह अंतरराष्ट्रीय मंच पर जलवायु न्याय (Climate Justice) का मुद्दा उठाने की तैयारी में हैं। प्रधानमंत्री इस महीने के अंत में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर जाएंगे, जहां वह संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में नेपाल का पक्ष रखेंगे। माना जा रहा है कि अपने संबोधन के दौरान शाह जलवायु परिवर्तन के कारण नेपाल को हुए नुकसान का मुद्दा प्रमुखता से उठा सकते हैं। इसके साथ ही प्राकृतिक आपदा से हुए बड़े पैमाने के नुकसान के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय से आर्थिक सहायता या मुआवजे की मांग भी सामने रखी जा सकती है।

बाढ़ ने नेपाल में मचाई भारी तबाही

26 अगस्त को नेपाल-तिब्बत सीमा के आसपास अचानक आई बाढ़ ने उत्तरी और मध्य नेपाल के कई इलाकों को प्रभावित किया। बर्फ और चट्टानों के खिसकने के बाद अचानक पानी का तेज बहाव आया, जिससे कई कस्बों और गांवों में भारी नुकसान हुआ। इस आपदा में 1,300 से ज्यादा लोगों की जान जाने की जानकारी सामने आई है, जबकि करीब 4,900 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर जान-माल के नुकसान के बाद नेपाल अब इस आपदा के अंतरराष्ट्रीय प्रभाव और जलवायु परिवर्तन से इसके संबंध को वैश्विक मंच पर रखने की तैयारी कर रहा है।

24 सितंबर को UN महासभा को संबोधित करेंगे शाह

संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार, प्रधानमंत्री बालेन शाह 24 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र को संबोधित करेंगे। 27 मार्च को प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा होगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के विभिन्न कार्यक्रम 8 से 28 सितंबर के बीच आयोजित किए जाएंगे, जबकि प्रमुख आम बहस 22 से 26 सितंबर तक चलेगी। नेपाल के लिए यह दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि सरकार अंतरराष्ट्रीय मंच पर हालिया प्राकृतिक आपदा से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाने की तैयारी कर रही है।

नेपाली प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे प्रधानमंत्री

विदेश मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान प्रधानमंत्री शाह नेपाली प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई करेंगे।

यूएनजीए में नेपाल किन मुद्दों को प्राथमिकता देगा, इसे लेकर सरकार के विभिन्न स्तरों पर चर्चा जारी है। विदेश मंत्रालय प्रधानमंत्री की यात्रा से जुड़ी तैयारियों में जुटा हुआ है। अधिकारियों के अनुसार, प्रधानमंत्री कार्यालय ने संभावित मुद्दों पर नेपाल के साथ-साथ विदेशों में मौजूद विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों से भी राय ली है। इससे संकेत मिलता है कि इस बार नेपाल की रणनीति में जलवायु और आपदा से जुड़े विषयों को खास महत्व दिया जा रहा है।

क्या UN में मुआवजे का मुद्दा उठेगा?

नेपाल की ओर से संयुक्त राष्ट्र महासभा में Climate Justice की मांग रखे जाने की संभावना है। हालिया बाढ़ से हुए भारी नुकसान को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय समुदाय से मदद और मुआवजे की मांग भी चर्चा में है। विदेश मंत्री शिशिर खनाल भी प्रधानमंत्री के साथ इस हाई-लेवल दौरे में शामिल होंगे। कुछ समय पहले उन्होंने नेपाल में मौजूद विभिन्न राजनयिक मिशनों के प्रतिनिधियों के साथ जलवायु न्याय को लेकर विस्तृत चर्चा की थी। सरकार का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना करने वाले देशों की समस्याओं को वैश्विक स्तर पर गंभीरता से उठाया जाना चाहिए।

नुकसान का आंकड़ा जुटा रही नेपाल सरकार

बाढ़ से हुई तबाही का वास्तविक आकलन करने के लिए नेपाल सरकार अलग-अलग स्तर पर जानकारी जुटा रही है। जान-माल और संपत्ति को हुए नुकसान का विस्तृत मूल्यांकन तैयार किया जा रहा है। इस संबंध में वित्त मंत्रालय और विदेश मंत्रालय मिलकर एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। रिपोर्ट में आपदा से हुए नुकसान और उससे जुड़े आंकड़ों को तथ्यात्मक रूप से शामिल किया जाएगा। इसी रिपोर्ट के आधार पर नेपाल संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने अपनी स्थिति रख सकता है।

जलवायु न्याय पर नेपाल का जोर

हालिया आपदा के बाद नेपाल का जोर अब इस बात पर है कि जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों को वैश्विक स्तर पर पर्याप्त सहयोग मिले। प्रधानमंत्री बालेन शाह के आगामी UN दौरे में इसी मुद्दे को प्रमुखता मिलने की संभावना है। अगर नेपाल औपचारिक रूप से अंतरराष्ट्रीय मुआवजे की मांग रखता है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में Climate Justice और आपदा से हुए नुकसान की भरपाई का मुद्दा चर्चा का अहम विषय बन सकता है।